Nepali News

‘मेरो सरकार’बाट सुरु, ‘भूमाफिया’बाट अन्त – Nepali News

२ असोज, काठमाडौं । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा विहीबार संघीय संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । गर्मागर्मी राष्ट्रिय बहससँगै सुरु भएर बहसमै टुंगिएको यो अधिवेशन संसदीय व्यवस्थाका अध्येताहरुका लागि एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामाग्री बन्न सक्छ ।

नेपाली समाज चर्को ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेका बेला कानून निर्माणको मुख्य थलोका रुपमा रहेको संसदभित्र सामाजिक सञ्जालमा जस्तै सघन बहसहरु भए । संसदलाई राष्ट्रपतिले सम्वोधन गर्दा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ पदावलीले संसदभित्र र बाहिर तातो बहस गराएको थियो । जबकि विहीबार अधिवेशनको समापन हुने दिन भएको भूमि सम्बन्धी ऐनमाथिको बहसमा कम्युनिष्ट सरकारले ‘भूमाफिया’ को सेवा गरेको विपक्षीहरुले आरोप लगाइरहेका थिए ।

यसवीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनै लाग्दा भएको विपक्षीको अवरोधले पनि सामाजिक सञ्जाललाई तरंगित पार्‍यो । विहीबार अधिवेशन समापनका बेला प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम स्थगित हुँदा कतिपयले प्रधानमन्त्री र विपक्षीवीचको पुरानो विवादलाई सम्झिए ।

संसदको चौथो अधिवेशनका बेला गुठी विधेयकलाई लिएर ठूलो सडक आन्दोलन भयो । अन्ततः संसद सडकसँग झुक्न बाध्य भयो । गुठी विधेयक फिर्ता भयो । त्यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक आदिमा संसदमाथि सडक र नागरिक समुदाय हावी भयो । संसदलाई कानून बनाउने सर्वोच्च थलो बताउनेहरुका लागि नागरिकहरुको आवाज कति बलियो हुँदोरहेछ भन्ने पाठ दुईतिहाई बहुमत प्राप्त दलले यो अधिवेशनमा सिक्यो ।

नागरिकता विधेयकमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरु विभाजित भएकाले संसद अनिर्णित बन्यो । नागरिकता विधेयक जन दबावले भन्दा पनि सांसदहरुकै निर्णयहीनताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन । यो परिघटनाले संसद भनेको ‘गफ गर्नेहरुको अखडा हो’ भन्ने उग्रवामपन्थी मान्यतालाई बल प्रदान गर्‍‍यो ।

गर्मागर्मीका ६० दिन

संसद अधिवेशन ०७६ वैशाख १६ गते प्रारम्भ भएर असोज २ गते बिहीबार कुल १४४ दिन चालु रहेको थियो । १४४ दिनमध्ये ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसेको थियो । यो अघिवेशनमा संसदभित्र कुल १९३ घण्टा ४० मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस अधिवेशनमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक भने २ पटकमात्र बस्यो । संयुक्त बैठकमा ४ घण्टा ५ मिनेट समय व्यतीत भएको थियो ।

संघीय संसदअन्तरगत राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि वैशाख १६ मै प्रारम्भ भई असोज २ गते सम्म चल्यो । राष्ट्रिसभाको बैठक ४७ दिन बसेको थियो । राष्ट्रियसभाले आफ्नो बिजनेसमा ११० घण्टा २० मिनेट बिताएको राष्ट्रियसभाले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले के–के गर्‍यो ?

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट पारित गर्‍यो । साथै यस अधिवेशनमा संघीय संसदले कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित गरेको छ ।

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । यीमध्ये ७ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भए । ५ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहे भने ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन अवस्थामै रहे । त्यसैगरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको अवस्था छ ।

साथै संसदको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयकमध्ये ८ वटा विधेयकहरु यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट पारित भए । ६ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहे ।

अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएकामध्ये औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ भने बाँकी ३ वटा विधेयकहरु सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रह्यो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको “राहदानी विधेयक, २०७५” संशोधनसहित विहीबार मात्र पारित भएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न ७ वटा विधेयकमध्ये २ वटा विधेयक पारित भए भने बाँकी ५ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामै रहे ।

अधिवेशनका बेला देशका विभिन्न ठाउँमा भएको बाढी पहिरो, गोली काण्ड, डेंगु आदि विषयमा सांसदहरुले सम्बिन्धत मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्रीहरुले दिए । सर्लाहीमा विप्लवका कार्यकर्ता मारिएको विषयले पनि संसदमा निकै चर्चा पायो ।

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न बैठकमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, सुशासन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आदि पेश भए ।

राष्ट्रियसभाले के गर्‍यो ?

माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाको भूमिका पनि यस अवधिमा सक्रिय देखियो । तर, राष्ट्रियसभाका बैठक र यसका निर्णयहरुले मिडियामा कम चर्चा पाएको र आफूहरु विभेदमा परेको भन्नेसम्मका गुनासाहरु राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले गरे । बुधबार स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चिठ्ठा तानेर सांसद भएकाहरु’ भन्नुले पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको गुनासोलाई पूठ दिएकै छ ।

यो अधिवेशनको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले १९ वटा विधेयकहरू पारित गर्‍यो । अघिल्लो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभा उत्पति भएका ५ वटा विधेयकहरु यसअवधिमा पारित भए । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका १३ वटा विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गर्‍यो । त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको राहदानी विधेयकलाई पनि प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभाले पारित गर्‍यो ।

सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न

संसदीय व्यवस्थामा संसद अधिवेशन र बैठकहरुले सांसदहरुको व्यक्तित्व विकासमा अवसर प्रदान गर्ने गर्दछन् । यो अधिवेशनमा पनि विगतमा जस्तै विरोध खतिवडा, गगन थापा, पुष्पा भुसाल, मीनेन्द्र रिजाल, प्रेम सुवाल, झपट रावल, सञ्जय गौतम, मीन विश्वकर्मा आदि सांसदहरु चर्चामा रहे ।

तर, यो अधिवेशनमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका भने विवादास्पद रह्यो । सभामुखले सरकारप्रति लचकता देखाएको र संसदको मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोप विपक्षी दलका सांसदहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्मै लगाए । सभामुखकै भूमिकालाई लिएर कांग्रेस र राजपाका सांसदले पटक–पटक नाराबाजी र संसद अवरोध पार्ने काम समेत गरे ।

यसैवीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षीको भूमिका प्रभावकारीरुपमा निभाउन नसकेको आरोप पनि यस अवधिमा सो पार्टीका नेतथाहरुले झेल्नुप¥यो । भलै यस अधिवेशनका बेला नेकपाको दुईतिहाई बहुमत रहेको सत्तापक्ष निकै हायलकायल बनेको देखियो । दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै गुठी विधेयकमा पछि हट्नु र मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल आदि विधेयकहरुमा सत्तापक्ष हच्किनुले विपक्षलाई पनि केही राहत पुर्‍यायो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यो चौथो अधिवेशनको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? यसको जिम्मा आम नागरिकहरुलाई ।

Leave a Reply

Back to top button
Close